बीबीसीची दुटप्पी भूमिका पुन्हा उघडकीस
0
0
ब्रिटीश ब्राॅडकास्टिंग काॅपोरेशनने (बीबीसी) गुजरातमधील २००२ च्या दंगलीवर ‘इडिया: द मोदी क्वेश्वन’ या नावाचा माहितीपट नुकताच प्रसारित केला आहे. भारतात या घटनेवरून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. यात मुस्लिम व हिंदु शब्दांचा वारंवार वापर केला गेला आहे. २०२४ मध्ये होणाऱ्या सार्वजनिक निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवूनच जातीयवादाला चिथावणी देणारा हा माहितीपट (?) तयार करण्यात आला आहे का? हा आमचा प्रश्न आहे. २०२४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपा पुन्हा एकदा घवघवीत बहुमताने सत्तेवर येणार, हे उघड झाल्यानेच देशद्रोही, देशविघातक शक्ती कार्यरत झाल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून जातीयवादाला खतपाणी घालणारा हा माहितीपट बीबीसीने प्रदर्शित केला आहे, असे निश्चितपणे म्हणता येते. असा खोडसाळपणा बीबीसीने यापूर्वीही अनेकदा केला आहे. प्रसारमाध्यमांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या नावाखाली स्वतःला विश्वासार्ह म्हणविणाऱ्या बीबीसीने वेळोवेळी दुटप्पीपणाचीच भूमिका घेतलेली आहे. २०१५ मध्येही निर्भया प्रकरणी असेच काहीसे केले होते. त्यावेळचा हा लेख म्हणूनच राजमत न्यूजच्या वाचकांसाठी पुन्हा एकदा…
हिंदुस्तानची राजधानी नवी दिल्ली येथे दि. 26 डिसेंबर 2012 रोजी घडलेल्या निर्भया प्रकरणावरील बीबीसीने बनवलेला वृत्तपट सध्याच्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेला आहे. विशेषतः बीबीसीने यातील आरोपीला हा लघुपट बनविण्यासाठी 40 हजार रुपये दिले असल्याची चर्चा आहे. त्याचवेळी पिडित मुलीची ओळख यातून समोर येत असल्याने केंद्र सरकारने याच्या प्रसारणाला विरोध केल्यानंतर तातडीने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होत असल्याचा सूर माध्यमातून उमटू लागला आहे.
निर्भयाप्रकरणामुळे देशभरात जनमत क्षुब्ध झाले होते. त्यानंतर महिलांच्या सुरक्षेसाठी देशभरात विविध उपाययोजना तातडीने राबवण्याच्या शिफारसी करण्यात आल्या. त्यांची अंमलबजावणीही काही अंशी सुरू झाली आहे. असे असतानाही २०१२ रोजी घडलेल्या निर्भयाप्रकरणी बीबीसीने आता वृत्तपट सादर करून काय मिळवले, हा प्रश्न कायम राहतो. विशेषतः २०१३ साली बीबीसीने तो तयार केला होता. मात्र त्याचे प्रक्षेपण आताच का केले, हा आमचा सवाल आहे.
जगभरातील अकडेवारी तपासून पाहिली तर लैंगिक शोषणाच्या घटनांत हिंदुस्तान हा खुपच सुरक्षित आहे, असे दिसून येते. ज्या अमेरिका, इंग्लंडची टिमकी वाजवण्याची आपल्याकडील तथाकथित विचारवंतांना सवय आहे, त्या अमेरिका, इंग्लंड येथे लैंगिक शोषणाची टक्केवारी ही तब्बल २७-२८ टक्के इतकी आहे. तर हिंदुस्तानात ती केवळ १.८ इतकीच आहे. लोकसंख्येचा तुलनात्मक विचार करता, ती नगण्यच आहे. याचा अर्थ असा नव्हे की, लैंगिक अत्याचाराच्या घटना झाल्या तर त्यात काही चुकीचे नाही. जगभरातील देशात यात आपला देश १०२व्या स्थानावर आहे. ही निश्चित दिलासा देणारी बाब आहे. मध्यंतरी आग्रा येथे विदेशी युवतीवर झालेल्या अत्याचारावेळीही विदेशी पर्यटक महिलांनी युरोप वा अमेरिकेपेक्षा हिंदुस्तान हा अधिक सुरक्षित असल्याचा निर्वाळा दिला होता. या पार्श्वभूमीवर बीबीसीच्या लघुपटावरील बंदीमुळे निर्भयाप्रकरण तसेच येथील महिलांची सुरक्षितता संपूर्ण जगभरातील प्रसारमाध्यमांत चर्चेचा विषय ठरत आहे. अशावेळी ज्या बीबीसीने हा वृत्तपट बनवला, त्या बीबीसीची विश्वासार्हता तपासणे, नितांत गरजेचे ठरते. खुद्द बीबीसी वाहिनीतील कर्मचाऱ्यांना लैंगिक शोषणाच्या घटनांना सामोरे जावे लागते, हे धक्कादायक असले, तरी वास्तव आहे. त्याचवेळी बीबीसी यातील पिडित महिलांचा आवाज बाहेर कसा पोहोचणार नाही, यासाठी त्यांची मुस्कटबाजी करते.
बीबीसीतील जिमी सैविलेने शंभराहून अधिक मुलांचे शोषण केले होते. मात्र, याबाबतचा चौकशी अहवाल प्रसारित केला गेला नाही. तो दाबला गेला. १९५५ ते २००९ या काळात बीबीसीत लैंगिक शोषणाच्या तब्बल २१४ घटना घडल्या असल्याचे एका अहवालातून उघड झाले आहे. यातील केवळ १४ प्रकरणे न्यायालयात सुनावणीसाठी दाखल आहेत. द गार्डियन या वृत्तपत्रानुसार संपूर्ण बीबीसी वासनेने पोखरलेली असून, वाहिनीचे एक प्रमुख लॉर्ड पॅटन यांनी या संदर्भातील एका ध्वनीफितीचे प्रसारण थांबवण्यासाठीचे आदेश दिले होते. २०१२ साली बीबीसीत होत असलेल्या लैंगिक अत्याचारांची तसेच शोषणाची चौकशी करण्यासाठी एक समिती नेमली गेली होती. मात्र, या चौकशी समितीचा अहवाल कोणीही गांभीर्याने घेतला नाही.
निर्भया लघुपटावरून हिंदुस्तानातील ज्या कोणी महिलांना बीबीसीबद्दल प्रेमाचे उमाळे येत असतील, त्यांच्या डोळ्यांत घालणारे झणझणीत अंजन म्हणजे यात ९० टक्के महिलांना संस्थेतील अत्याचारांना तोंड द्यावे लागले आहे.
निर्भया वृत्तपटाची निर्मिती करून, तसेच यातील आरोपींचे म्हणणे जगभर दाखवून बीबीसीने नेमके काय साधले?
2011 साली हिंदुस्तानातील बालकामगारांच्या समस्येवर याच बीबीसीने शोधपत्रकारितेच्या नावाखाली एक कार्यक्रम सादर केला होता. मात्र, तो प्रेक्षकांची दिशाभूल करण्यासाठीचा बनावट असल्याचे कालांतराने सिद्ध झाले. त्यामुळे बीबीसीने हिंदुस्तानातील संबंधित कंपनीची माफी मागितली होती. आताही या वृत्तपटातील काही बाबी फसव्या असल्याचा आरोप निर्भयाच्या मित्राने केला आहे.
विश्वासार्ह वाहिनीची ही काळी बाजू चकीत करणारी अशीच ठरते. लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या त्या दुर्दैवी पिडितीचे नाव कोणत्याही परिस्थितीत उघड होऊ द्यायचे नाही, असा आपल्या देशातील कायदा असताना, बीबीसीने तो सर्रास पायदळी तुडवत निर्भयाचे नाव उघड केले. निर्भयाच्या पालकांना अंतिम चित्रफित दाखवून त्यांची प्रदर्शनासाठीची लेखी परवानगी घेणे गरजेचे असताना, तसे करण्याचे बीबीसीने टाळले.
आज अमेरिका-इंग्लंड येथे या वृत्तपटावर सरकारने घातलेल्या बंदीवरून चर्चासत्र घडत आहे. म्हणजे ज्या देशांमधूनच सर्वाधिक अत्याचार घडतात, त्या देशांना हिंदुस्तानविरोधी बोलण्याची संधीच बीबीसीने दिली, असा आरोप आम्ही केला, तर काय चुकले. आपल्या संस्थेतील शोषण ज्या वृत्तवाहिनीला रोखता आले नाही, त्या वाहिनीला हिंदुस्तानातील एका घटनेवर वृत्तपट काढावा असे वाटणे, तसेच हेतूतः त्याचे प्रदर्शन मोदी सरकारच्या काळात केले जाणे, हा केवळ बीबीसीचा दुटप्पीपणाच आहे, शोषणासारख्या गंभीर गुन्ह्याचा राजकीय तसेच स्वतःचा लाभ करवून घेण्याचा हीन प्रकार आहे. शोषण रोखण्यासाठी चर्चा व्हावी, पण ती बीबीसीतील गैरप्रकारांना रोखण्यासाठी, तेथील महिलांना न्याय देण्यासाठी इतकेच आमचे म्हणणे आहे.
संजीव ओक
दि. १३ मार्च २०१५
