भाजपाच्या पथ्यावर पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका
0
0
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे देशभरात असे उत्स्फूर्तपणे सर्वत्र स्वागत होत आहे
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा प्रश्न न्यायालयात प्रलंबित आहे. २३ महापालिका, २५ जिल्हापरिषदा तसेच २८५ पंचायत समित्या राज्यात आहेत. सर्वोच्च न्यायालय जोपर्यंत आदेश देत नाही, तोपर्यंत निवडणुका होणार नाहीत. न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही प्रभाग रचना नव्याने करणे, त्यावर हरकती आणि सूचना मागवणे, त्यावर सुनावणी घेणे आणि नव्याने मतदार याद्या तयार करणे ही प्रक्रिया किमान चार ते पाच महिने सुरू राहील. म्हणजेच फेब्रुवारी महिन्यात निकाल आला, तरी त्यापुढील किमान पाच महिने निवडणुका होणार नाहीत. ही बाब शिंदे-फडणवीस सरकारला दिलासा देणारीच आहे. तोपर्यंत शिवसेना कोणाची, याचे उत्तरही निवडणूक आयोग तसेच सर्वोच्च न्यायालयात मिळालेले असेल.
महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकार कसे स्थापन झाले, त्यांनी जनादेशाचा कसा अनादर केला, जवळपास तीन वर्षे जनतेवर नाकर्तेपणातून कसा अन्याय केला, हे आघाडी सरकार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कसे खाली खेचले हे सर्व जनतेला माहिती आहे. त्याची पुन्हापुन्हा उजळणी करणे योग्य ठरणार नाही. महाराष्ट्रात बाळासाहेबांची शिवसेना आणि भाजपा यांचे युती सरकार सत्तेवर आहे. एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार धडाक्यात काम करत आहे. शिवसेना कोणाची, या प्रश्नाचे उत्तर शोधायचे काम निवडणूक आयोग तसेच सर्वोच्च न्यायालयावर सोपवून एकनाथ शिंदे धडाक्यात कामे करत आहेत. विरोधकांच्या टीकेला उत्तर न देता, काम करण्यावर त्यांचा भर आहे. भाजपाही तेच करत आहे. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबल्या तर काय होईल, याचा आढावा घेणे क्रमप्राप्त ठरते.
२०१९ मध्ये शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांच्यात निवडणुकीपूर्वीच ठरले होते, हे आता उघड झाले आहे. निवडणूकपूर्व छुपी युती करून मुख्यमंत्रीपदावरून बंद दाराआड दिलेल्या कथित वचनावरून उद्धव ठाकरे यांनी युती नाकारायची आणि पवारांच्या राष्ट्रवादीबरोबर हात मिळवणी करायची. असेच ठरले होते. त्यानुसार मैत्रीपूर्ण लढती करून उद्धव ठाकरे आणि पवार यांनी आपापल्या जागा वाढवल्या. मात्र, अपेक्षेपेक्षा त्या कमी पडल्याने नाईलाजास्तव सोनिया गांधी यांच्या काँग्रेसच्या हाताचा आधार त्यांना घ्यावा लागला. मग महाविकास आघाडीच्या नावाखाली हे तिन्ही एकमेकांशी लढलेले पक्ष जनादेशाचा अनादर करत राज्यात सत्तेत सहभागी झाले. लोकशाहीची पुरेपूर विटंबना या तिघांनी केली. आता या तिनही पक्षांचे मनसुबे उघड झाल्याने, त्यांना ताकाला जाऊन भांडे लपवायची गरज राहिलेली नाही. सत्तापिपासू वृत्ती उघडी पडलेली आहे. म्हणूनच हे तिन्ही पक्ष एकत्र येऊनच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आपापल्या कुवतीनुसार लढवतील.
भाजपाला हे तिन्ही पक्ष एकत्र आलेले फारसे जड जाणार नसले, तरी या तिघांशी एकत्रित लढताना भाजपाची दमछाक होईल हे नक्की. स्थानिक स्वराज्य संस्था या पक्षांच्या तळागाळातील कार्यकर्त्यांपर्यंत रसद पोहोचविण्यासाठी फार महत्त्वाच्या असतात. स्थानिक पातळीवरील कार्यकर्त्यांना बळ देण्याचे काम त्या करतात. आर्थिक ताकद ही महत्त्वाची. कंत्राटे आणि त्यातील टक्केवारी ही आता उघड झालेली गोष्ट आहे. त्यातूनच राजकारणी आणि कंत्राटदार अशी अभद्र युती राज्यात सर्वत्र झालेली दिसून येते. या कंत्राटदारांना सांभाळून घ्यावेच लागते. अन्यथा, कोणताही कंत्राटदार टेंडरच भरत नाही. ते वेळेत भरले गेले नाही, तर कामे होत नाहीत. त्यातून चुकीचा संदेश जनतेपर्यंत जातो. त्याशिवाय अतिक्रमणे, त्याला प्रशासनाकडून देण्यात येणारे सहकार्य या वेगळ्याच गोष्टी आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महत्त्वाच्या का आहेत, हे यातून अधोरेखित होते.
यातील मुंबई महानगरपालिका ही तर देशाच्या आर्थिक राजधानीची प्रतिनिधित्व करणारी. ती हातातून जाणे उद्धव ठाकरे यांना न परवडणारे असेच आहे. म्हणूनच त्यासाठी त्यांनी आपले अस्तित्व पणाला लावले आहे. मुंबईत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा झालेला कार्यक्रम हे भाजपाचे शक्तीप्रदर्शन तर होतेच, त्याशिवाय मुंबई मनपाच्या प्रचाराचा नारळ फोडणारेही होते. हा झाला राजकीय धोरधोरणांचा भाग.
निवडणुका होत नाहीत, तोपर्यंत प्रशासकाच्या माध्यमातून सर्वत्र कामे सुरू आहेत. मुंबईत ४०० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे क्राँक्रिटिकरण करण्याचा निर्णय म्हणूनच घेतला गेला. त्याला ठाकरे यांनी विरोध केला, तर एकनाथ शिंदे यांनी त्याचे जोरदार समर्थन केले. असो.
निवडणुका होत नाहीत, तोपर्यंत उद्धव ठाकरे, पवार आणि कंपनी यांची तिजोरी रिकामी होत राहणार आहे. कार्यकर्त्यांना रसद तर पोहोच करावीच लागणार आहे. अन्यथा, ऐन प्रचाराच्या काळात त्यांना ऊर्जा कशी मिळायची?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ठाकरे, पवार आणि सोनिया यांना कोणत्याही परिस्थितीत एकत्र येऊ न देणे, हेच भाजपा आणि एकनाथ शिंदे यांच्या हिताचे आहे. या तिघांना आपले बळ आजमायला देणे ही फार मोठी चूक ठरू शकते. म्हणूनच या निवडणुका पुढील वर्षी झाल्या, तर २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी देशभरात मोदी नावाची जी त्सुनामी आलेली असेल, त्याच्या झंझावातात विरोधकांची अक्षरशः पालापाचोळ्यासारखी वाताहत होणार आहे.
म्हणूनच निवडणुका पुढे जाणे हे ठाकरे, पवार यांना परवडणारे नाही. तर त्या होणे भाजपाला. सर्वोच्च न्यायालयात हा विषय प्रलंबित असल्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पहावी लागणार आहे. शिवसेना कोणाची, यावरही शिक्कामोर्तब तोपर्यंत झालेले असेल. दरम्यानच्या काळात राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आपला एजंडा व्यवस्थित राबवत आहेत. त्यांच्यासाठी हा प्रचाराचा काळ आहे. आणि दोघेही तो प्रभावीपणे करत आहेत. निवडणुका पुढे गेल्याने ठाकरे, पवार आणि कंपनीची मात्र दमछाक होणार आहे. एकंदरित भाजपाच्या पथ्यावर पडलेला हा प्रलंबित निर्णय असेच म्हणावे लागेल.
सं
जीव ओक
